कम्पनी को बिवरण नबुझाएको वा ढिलो विवरण बुझाएको जरिवाना छुट – २०८१

कम्पनी विवरण समयमै बुझाउनुपर्ने महत्त्व र जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था

कुनै पनि कम्पनी दर्ता भएपश्चात, कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक विवरण, सूचना, वा जवाफ बुझाउनु कानूनी रुपमा अनिवार्य छ। कम्पनी ऐनको यो प्रावधान कम्पनीलाई कानूनी रूपमा अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

तर, धेरै व्यवसायीहरू यस प्रावधानबारे अनविज्ञ रहेको पाइएको छ। यस्तो अनविज्ञताका कारण, व्यवसायीहरूले समयमै विवरण बुझाउन नसक्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जरिवाना लाग्ने गर्दछ।

उदाहरणको लागि छुट बाहेकको जरिवाना विवरण

कुनै बहुल शेयरधनी भएको २५ लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी भएको प्रा. लि. कम्पनी २०७८ माघ १ गते दर्ता भएर दर्तापछि कुनै पनि विवरण बुझाएको छैन भने, सो कम्पनीको २०८१ फागुन २३ सम्मको जरिवाना करिब रु. ७०,००० हुनेछ।

यसरी कम्पनीको प्रकार, कम्पनीको पुँजी, दर्ता मिति, र विवरण नबुझाएको समयावधिका आधारमा जरिवानाको रकम फरक पर्छ।

जरिवाना सम्बन्धी अनुमानित विवरणहरूको उदाहरण (पुँजी, दर्ता मिति, र जरिवाना – बहुल शेयरधनि प्रा. लि. कम्पनीको हकमा): 

दर्ता मिति	विवरण बुझाएको मिति	२५ लाख सम्म को पुंजी को हकमा जरिवाना (रु.)	२५ लाख देखि १ करोड सम्म को पुंजी को हकमा जरिवाना (रु.)	१ करोड भन्दा माथि को पुंजी को हकमा जरिवाना (रु.)
२०७८/१०/०१	२०८१/११/२३	७०,०००	१,२१,६००	२,२७,६००
२०७९/१०/०१	२०८१/११/२३	३२,६००	५४,६००	१,००,६००

नोट : जरिवाना छुटको अभावमा कम्पनी विवरण समयमा नबुझाउँदा लाग्न सक्ने जरिवाना बारे जानकारी लिन, दर्ता नेपालको वेभसाइटमा गएर Simplified OCR Fine Calculator प्रयोग गर्न सकिनेछ। 

कम्पनीले विवरण नबुझाउँदा लाग्ने जरिवानाको औचित्य

कम्पनी एक separate legal entity हो। यसले आफ्नो आर्थिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, किनभने कम्पनीको गतिविधिले शेयरधनी, बैंक, ग्राहक, र सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ।

कम्पनी विवरण अद्यावधिकको महत्त्व:

1. शेयरधनी र लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण
   • कम्पनीले शेयरधनी र सार्वजनिक लगानीकर्ताबाट पुँजी संकलन गर्न सक्छ।
   • वार्षिक विवरणमार्फत कम्पनीको वित्तीय अवस्था र गतिविधिबारे पारदर्शिता आवश्यक छ।
2. बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सरोकार
   • धेरै कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिने गर्छन्।
   • बैंकले कम्पनीको वार्षिक विवरण, नाफा-नोक्सान, र वित्तीय अवस्था हेरेर मात्र ऋण वा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँछ।
3. कर प्रणालीको निगरानी
   • कम्पनीको वार्षिक विवरणबाट सरकारले कर सङ्कलनमा पारदर्शिता कायम गर्न सक्छ।
   • कर नतिर्ने वा कर छली गर्ने गतिविधि पत्ता लगाउन विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ।
4. उधारो व्यापारमा विश्वास कायम
   • कम्पनीले व्यापार गर्दा उधारोमा सामान वा सेवा दिने/लिने काम गर्छ।
   • वित्तीय विवरणले कम्पनीको साख र तरलता पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ।

जरिवानाको औचित्य:

• विवरण नबुझाउँदा, कम्पनीको आर्थिक अवस्था, दायित्व, र व्यापारिक गतिविधि अज्ञात हुन्छ।
• यसले शेयरधनी, बैंक, सरकार, र अन्य सरोकारवालाहरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
• जरिवानाको प्रावधानले कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाउँछ।
• यसले वित्तीय प्रणाली र सरकारको नियामक संरचनालाई सुदृढ बनाउँछ।

प्रचलित चुनौतीहरू

1. जागरूकताको अभाव
   • धेरै व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय (OCR) मा आवधिक रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने कुरा थाहा नपाएका हुन्छन्।
   • व्यवसायीहरू कर विवरण बुझाउने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा भएको ठान्छन्।
2. जरिवानाको सामना गर्ने अवस्था
   • बैंकिङ प्रयोजन, शेयर खरिद-बिक्री, ठेगाना परिवर्तन, उद्देश्य थप्ने जस्ता कामको लागि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय जाँदा मात्र व्यवसायीहरूले विवरण नबुझाएको कारण जरिवाना लागेको थाहा पाउँछन्।
   • समयमै विवरण नबुझाउँदा, जरिवाना रकम धेरै वर्षसम्म संकलन भई ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने गरेको छ।

विगतका छुट प्रावधान

व्यवसायीको मर्कालाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले समय-समयमा कम्पनी विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने व्यवसायीहरूलाई जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो छुटको उद्देश्य व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नुका साथै व्यवसायिक अभिलेख व्यवस्थित राख्न प्रोत्साहन गर्नु हो ।

२०७८ – आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको बार्षिक विवरण नबुझाएका वा बिलम्व गरी विवरण बुझाएका वा जरिवना निर्धारण भएका वा नभएका वा निर्धारण भएको जरिवाना नबुझाएको जुनसुकै अवस्था भए पनि २०७८ पुस मसान्त भित्र आवश्यक विवरण बुझाई कम्पनी अद्यावधिक गराई ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना नलाग्ने |

२०७९ – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका कम्पनीले सम्बत् २०७९ साल पुष मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा हुने ।

यस्ता छुटको महत्त्व

• व्यवसायहरूलाई आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा गर्ने अवसर प्रदान गरियो।
• धेरै व्यवसायहरूले आर्थिक राहत पाउने मौका पाए।
• सरकारले व्यवसायिक अभिलेख अद्यावधिक गर्न सहयोग पुर्‍यायो, जसले व्यवसायिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनायो।

२०८१ को नयाँ अवसर

२०७८ र २०७९ मा सरकारले जरिवाना छुटको अवसर उपलब्ध गराउँदा धेरै व्यवसायीहरू अनविज्ञता, अभिलेख अद्यावधिकको जटिलता, र सूचनाको अभावका कारण सो सुविधा लिन असमर्थ रहे।

२०८० मा भने यस्ता छुट प्रावधान ल्याइएन र २०८१ को बजेटबाट पनि यस विषयमा कुनै सम्बोधन गरिएन | तर २०८१ पौष महिनामा भने सरकारले अध्यादेश मार्फत कम्पनीहरूले विवरण बुझाउँदा छुटको प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधान व्यवसायिक वातावरणलाई सुधार गर्न र व्यवसायीहरूलाई आवश्यक राहत प्रदान गर्न ल्याइएको हो।

छुटको व्यवस्था

• हाल सम्म विवरण, सूचना वा जानकारी बुझाउन ढिला भएका कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
• बाँकी १० प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्।

व्यवसायीहरूले उठाउन सक्ने फाइदा

१. जरिवाना कम हुने

• यो प्रावधानले व्यवसायीहरूलाई न्यूनतम खर्चमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न मौका दिनेछ।

२. कानुनी जोखिमबाट जोगिने

• जरिवाना नतिर्ने कम्पनीहरू कानुनी समस्या र व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध झेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्थ्यो। यो छुटले यस्तो समस्या टार्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

३. भविष्यका लागि व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने अवसर

• आफ्नो कम्पनीलाई समयमै अद्यावधिक गरेर व्यवसायीहरूले बैंकिङ कारोबार, शेयर कारोबार, र अन्य व्यापारिक गतिविधिहरू सहज बनाउनेछन्।

दर्ता नेपाल को सुझाव

१. समयमै विवरण बुझाउनुहोस्

सबै व्यवसायीहरूले यो जरिवाना छुटको प्रावधानबारे सजग भई समयमै आवश्यक विवरण बुझाउन सुरुवात गर्नुहोला।

२. कागजात तयारी तुरुन्त थाल्नुहोस्

यो छुटको फाइदा उठाउन ५-५.५ महिना जति मात्र बाँकी रहेको छ। पछिल्लो समय फाइल दर्ता र प्रक्रिया गर्ने कार्यालयहरूमा फाइलको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल भएको हुनाले, व्यवसायीहरूले सक्दो छिटो आवश्यक कागजात तयार पारेर प्रक्रिया सुरु गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ। समयमै कदम चाल्नाले अन्तिम समयमा हुने हतारो र सम्भावित अवरोधहरूबाट जोगिन सकिन्छ।

३. समयमै काम पूरा गर्नुहोस्

विगतका अनुभव अनुसार, छुटको फाइदा उठाउनका लागि २०८२ साल असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण विवरण बुझाउने र जरिवाना तिर्ने प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम समयमा कुर्ने गल्ती नगर्नुहोला, किनभने त्यस्तो अवस्थामा समय अभावको समस्या हुन सक्छ।

४. Simplified OCR Fine Calculator प्रयोग गर्नुहोस्

जरिवाना छुटको अभावमा कम्पनी विवरण समयमा नबुझाउँदा लाग्न सक्ने जरिवाना बारे जानकारी लिन, दर्ता नेपालको वेभसाइटमा गएर Simplified OCR Fine Calculator प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई लाग्न सक्ने संभावित जरिवानाबारे सजिलै जानकारी दिन्छ।

दर्ता नेपालको सन्देश

“यो अवसरलाई गुम्न नदिनुहोस्। सबै प्रक्रिया बेलैमा सक्न ध्यान दिनुहोस्, र आफ्नो व्यवसायलाई कानुनी रूपमा अद्यावधिक र व्यवस्थित बनाउन हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्।”

केहि सन्दर्भ सामग्रीहरु